रूस ने मार्च 2022 में यूक्रेन में अपने संचालन को निलंबित करने के आईसीजे के आदेश को नजरअंदाज कर दिया। हालांकि, इसमें कोई संदेह नहीं है कि कोई भी अनंतिम उपाय इजरायल के गाजा युद्ध की वैधता पर छाया डालेगा। इज़राइल पर ICJ का एक अनंतिम आदेश उसके युद्ध की वैधता पर हेग में अंतर्राष्ट्रीय […]
The Supreme Court of India (SC) has recently issued a Public Interest Litigation (PIL) against the Center and 11 states alleging caste-based discrimination and segregation in prisons/jails and under the State Prison Staff. Those professionals were instructed to solicit lawyers who are required to meet such requirements. Examples of discrimination: The PIL highlights examples of
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भारत के सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने हाल ही में एक जनहित याचिका (PIL) पर केंद्र और 11 राज्यों को नोटिस जारी किया, जिसमें कारागारों/जेलों में कैदियों के साथ जाति-आधारित भेदभाव एवं अलगाव का आरोप लगाया गया था तथा राज्य जेल मैनुअल के तहत उन प्रावधानों को निरस्त करने के निर्देश देने की मांग की गई थी जो इस तरह की प्रथाओं को अनिवार्य
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एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग और रोगाणुरोधी प्रतिरोध पर औषधि युद्ध (Drug war) भारत में 20 एनएसी-नेट साइटों पर एंटीबायोटिक उपयोग का पहला बहुकेंद्रित बिंदु प्रसार सर्वेक्षण 2021-22′ ने चौंकाने वाले आंकड़े सामने लाए हैं, बैक्टीरियल एएमआर 2019 में 1.27 मिलियन वैश्विक मौतों के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार था और 4.95 मिलियन मौतों में योगदान
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मणिपुर में हिंसा में वृद्धि की जड़ें अनुसूचित जनजाति टैग के लिए मेइती समुदाय द्वारा 10 साल से अधिक पुरानी मांग में हैं। हालांकि, इस हिंसा का तात्कालिक कारण मणिपुर उच्च न्यायालय का आदेश है, जिसमें राज्य सरकार को 29 मई तक केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय को समुदाय के लिए एसटी टैग की सिफारिश
मणिपुर दंगों के पीछे क्या कारण है? Read More »
Atiq Ahmed, a former legislator, exemplified the demise of Uttar Pradesh’s legal system in life and death. The visuals of both him and his sibling Khalid Azim being shot dead without a second thought, on Saturday, while they were bound and in police care, show the miserable rebellion that wins in the State. Ahmed had
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सुप्रीम कोर्ट के दो मामलों का लेखा-जोखा: अगर प्रेस सुरक्षा के लायक है तो विपक्ष भी क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने 4 अप्रैल को दो मामलों पर सुनवाई की। यह मीडिया की स्वतंत्रता के समर्थन में दृढ़ता से सामने आया, जिसमें कहा गया कि टेलीविजन चैनल MediaOne के प्रसारण लाइसेंस को सरकारी नीतियों की आलोचना
An account of two Supreme Court cases: Why not also the Opposition, if the press is worthy of protection? The Supreme Court bring about two cases on April 4. It argued that the television channel MediaOne’s broadcasting license could not be revoked for broadcasting views that were critical of governmental policies, and it came out
सीबीआई को एक प्रभावी जांच एजेंसी के रूप में मान्यता देने के लिए जनता को इसकी विश्वसनीयता में कुछ बदलाव करने की आवश्यकता होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय जांच ब्यूरो के स्थापना दिवस पर उसकी प्रशंसा की और कहा कि एजेंसी को भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने में संकोच नहीं करना चाहिए। इससे
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In order for the public to recognize the CBI as an effective investigative agency, some changes will need to be made to its credibility. Prime Minister Narendra Modi praised the Central Bureau of Investigation on its founding day and said that the agency should not hesitate to investigate cases of corruption. If anything is clear
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