संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) की "स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर 2026" रिपोर्ट: प्रकृति को बचाने के लिए 1 डॉलर पर 30 डॉलर का नुकसान! प्रकाशन तिथि: 28 जनवरी 2026- UPSC आकांक्षियों के लिए यह रिपोर्ट GS-3 (Environment & Economy) के लिए महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) ने…
भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच 27 जनवरी 2026 को हस्ताक्षरित ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता (FTA) को 'मदर ऑफ ऑल डील्स' कहा जा रहा है। यह 20 वर्षों की लंबी वार्ताओं का परिणाम है, जो वैश्विक व्यापार व्यवस्था में भू-आर्थिक बदलाव का संकेत देता है। लेकिन क्या यह समझौता…
The recent de-escalation in the Greenland dispute involves US President Donald Trump stepping back from threats of tariffs and force against Europe over the territory's control. European leaders have welcomed this shift following talks at Davos. No specific "The Hindu" editorial titled "Welcome De-escalation" was found, but coverage aligns with…
डोनाल्ड ट्रंप ने दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के भाषण में ग्रीनलैंड हासिल करने के लिए सैन्य बल के इस्तेमाल से पीछे हटने का संकेत दिया, जिससे यूरोपीय देशों और नाटो सदस्यों को राहत मिली। उन्होंने आठ यूरोपीय देशों पर फरवरी 1 से 10% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी,…
भारत ने अमेरिकी दालों पर 30% आयात शुल्क लगाकर वैश्विक व्यापार में नया मोड़ ला दिया है। यह कदम नवंबर 2025 से लागू हुआ, जिससे अमेरिकी किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। मोंटाना और नॉर्थ डकोटा के सीनेटरों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की।…
ट्रंप प्रशासन के अलगाववाद से भारत के लिए तात्कालिक आर्थिक निहितार्थ व्यापार प्रतिबंधों, वीजा पाबंदियों और निवेश धीमेपन के रूप में उभर रहे हैं। रूसी तेल खरीद पर 500% शुल्क की धमकी से ऊर्जा आयात महंगा हो सकता है, जबकि आईटी निर्यात प्रभावित। यूएस निकास जलवायु फंडों से नवीकरणीय ऊर्जा…
8वीं वेतन आयोग: केंद्रीय कर्मचारियों को बैचेनियां कब मिलेंगी? पूरी गाइड केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वीं वेतन आयोग (8th Pay Commission) एक बड़ा इंतजार बन चुका है। 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जा रही इस नई वेतन संरचना के तहत एरियर्स (Arrears) का भुगतान कब शुरू…
कचरा-ग्रस्त शहरी भारत का परिवर्तन: संकट से अवसर तक शहरी भारत हर साल 62 मिलियन टन नगरपालिका ठोस कचरा उत्पन्न करता है, जिससे दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में लैंडफिल ओवरफ्लो हो रहे हैं। लेकिन इंदौर और अंबिकापुर की सफल कहानियां साबित करती हैं कि परिवर्तन संभव है। कचरा संकट…
भारत के लिए नया सवेरा: कर प्रणाली में ऐतिहासिक बदलाव नया साल भारत के लिए एक नए आर्थिक युग की शुरुआत लेकर आया है। 1 अप्रैल 2026 से देश में लागू हो रहा आयकर अधिनियम, 2025 न केवल 60 साल पुराने कर ढांचे को बदलने जा रहा है, बल्कि यह…
इंदौर, मध्य प्रदेश का स्वच्छता का प्रतीक शहर, आज जल प्रदूषण के कारण शर्मसार हो गया है। द हिंदू अखबार के संपादकी के अनुसार, नगर निगम के दूषित पानी से 10 से अधिक मौतें हो चुकी हैं और 2000 से ज्यादा लोग बीमार पड़े हैं । यह संकट शहरी स्वास्थ्य…