भारत ने अमेरिकी दालों पर 30% आयात शुल्क लगाकर वैश्विक व्यापार में नया मोड़ ला दिया है। यह कदम नवंबर 2025 से लागू हुआ, जिससे अमेरिकी किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। मोंटाना और नॉर्थ डकोटा के सीनेटरों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की। टैरिफ का बैकग्राउंड भारत दुनिया
भारत के 30% टैरिफ से अमेरिका की उड़ी नींद: सीनेटर दौड़े विदेश मंत्री के पास ! Read More »
नई दिल्ली और ढाका के बीच तनावपूर्ण मुद्दों को सुलझाने की कोशिशों के बीच, शेख हसीना को भारत से प्रत्यर्पित करने की बांग्लादेश की मांग अब भी एक जटिल और अनसुलझा विषय बनी हुई है। दिसंबर में ढाका दौरे के दौरान, भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने भारत की दोस्ती को दोहराया और व्यापार, ऊर्जा,
भारत-बांग्लादेश संबंधों पर शेख हसीना विवाद का साया: “कूटनीति की परीक्षा” Read More »
भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, जिन्हें भारत के आर्थिक सुधार कार्यक्रम के आर्किटेक्ट और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ ऐतिहासिक परमाणु समझौते के रूप में जाना जाता है, का निधन हो गया। वह 92 वर्ष के थे। सिंह को गुरुवार देर रात दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में भर्ती कराया गया
आर्थिक सुधारों के शिल्पकार: पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन Read More »
Supreme Court applies to end Adani Group’s SEBI probe amid allegations by Hindenburg Research
सुप्रीम कोर्ट | सेबी प्रमुख के खिलाफ हिंडनबर्ग के आरोपों से ‘संदेह का माहौल’, Read More »
अडानी बनाम हिंडनबर्ग विवाद में सेबी प्रमुख माधबी बुच के खिलाफ लगाए गए आरोपों के बाद कई निवेशकों ने इसे सुरक्षित खेलना चुना, अडानी समूह की कंपनियों के शेयर आज सुबह 7% तक गिर गए। परिणामस्वरूप, निवेशकों को लगभग 53,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ और 10 अडानी शेयरों का संयुक्त बाजार पूंजीकरण 16.7 लाख
रूस ने मार्च 2022 में यूक्रेन में अपने संचालन को निलंबित करने के आईसीजे के आदेश को नजरअंदाज कर दिया। हालांकि, इसमें कोई संदेह नहीं है कि कोई भी अनंतिम उपाय इजरायल के गाजा युद्ध की वैधता पर छाया डालेगा। इज़राइल पर ICJ का एक अनंतिम आदेश उसके युद्ध की वैधता पर हेग में अंतर्राष्ट्रीय
2024 से 2 वर्ष का B.ED अब नही होगा मान्य, जानें क्यों | 2 years B.ED will no longer be valid from 2024 नए साल में B.ED का कोर्स कर रहें सभी छात्रों के लिए RCI की ओर से एक चौकाने वाली खबर आई हैं। जिसके तहत अब साल 2024-2025 शैक्षणिक सत्र के लिए केवल
The Supreme Court of India (SC) has recently issued a Public Interest Litigation (PIL) against the Center and 11 states alleging caste-based discrimination and segregation in prisons/jails and under the State Prison Staff. Those professionals were instructed to solicit lawyers who are required to meet such requirements. Examples of discrimination: The PIL highlights examples of
Caste based discrimination in Indian prisons Read More »
भारत के सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने हाल ही में एक जनहित याचिका (PIL) पर केंद्र और 11 राज्यों को नोटिस जारी किया, जिसमें कारागारों/जेलों में कैदियों के साथ जाति-आधारित भेदभाव एवं अलगाव का आरोप लगाया गया था तथा राज्य जेल मैनुअल के तहत उन प्रावधानों को निरस्त करने के निर्देश देने की मांग की गई थी जो इस तरह की प्रथाओं को अनिवार्य
भारतीय जेलों में जाति आधारित भेदभाव | Caste based discrimination in Indian prisons Read More »
एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग और रोगाणुरोधी प्रतिरोध पर औषधि युद्ध (Drug war) भारत में 20 एनएसी-नेट साइटों पर एंटीबायोटिक उपयोग का पहला बहुकेंद्रित बिंदु प्रसार सर्वेक्षण 2021-22′ ने चौंकाने वाले आंकड़े सामने लाए हैं, बैक्टीरियल एएमआर 2019 में 1.27 मिलियन वैश्विक मौतों के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार था और 4.95 मिलियन मौतों में योगदान
एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग और रोगाणुरोधी प्रतिरोध पर औषधि युद्ध (Drug war) Read More »
