मणिपुर में जारी संकट गहराई तक जमी जातीय विभाजन, राजनीतिक अक्षमता, और सक्रिय शासन की कमी के विनाशकारी परिणामों को उजागर करता है।
मेइती और कुकी-जो समुदायों के बीच हिंसा एक गंभीर सामाजिक विभाजन में बदल गई है, जिसे सुरक्षा बलों के छिटपुट प्रयासों से हल नहीं किया जा सकता। राज्य और केंद्र सरकार दोनों की इस संघर्ष के मूल कारणों को सुलझाने में असफलता या अनिच्छा ने स्थिति को और भी बदतर बना दिया है।
मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह के नेतृत्व वाली मणिपुर सरकार ने जनता का विश्वास खो दिया है, क्योंकि इस संकट से निपटने का उसका तरीका पक्षपातपूर्ण और अप्रभावी माना जा रहा है। केंद्र सरकार भी बड़ी जिम्मेदारी उठाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी और गृह मंत्री अमित शाह की निर्णायक हस्तक्षेप की कमी ने यह संदेश दिया है कि या तो वे इस मुद्दे को नजरअंदाज कर रहे हैं या राजनीतिक गणना को मानव जीवन और सामाजिक सद्भाव पर प्राथमिकता दे रहे हैं। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के सहयोगी नेशनल पीपल्स पार्टी (एनपीपी) द्वारा सुझाए गए नेतृत्व परिवर्तन पर विचार करने से इनकार करना यह दिखाता है कि राजनीतिक स्थिरता को संघर्ष समाधान की तत्काल आवश्यकता से ऊपर रखा जा रहा है।
यह समस्या कई कारकों के संयोजन से शुरू हुई
मणिपुर में मेइती और कुकी-जो समुदायों के बीच चल रहे संघर्ष की जड़ें राज्य की सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संरचना में गहराई से जुड़ी हुई हैं। यह समस्या कई कारकों के संयोजन से शुरू हुई, जिनमें प्रमुख हैं:
1. **आरक्षण को लेकर विवाद**
– मेइती समुदाय, जो मणिपुर की कुल जनसंख्या का बहुमत है, ने अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा मांगना शुरू किया।
– कुकी-जो और नागा जैसे जनजातीय समुदाय, जिन्हें पहले से ही एसटी का दर्जा प्राप्त है, ने इसका कड़ा विरोध किया। उनका तर्क था कि यह दर्जा मिलने पर मेइती समुदाय को शैक्षिक और नौकरी के क्षेत्र में विशेषाधिकार मिल जाएंगे, जिससे अन्य जनजातियों का हक छिन जाएगा।
2. **भूमि अधिकारों पर संघर्ष**
– मणिपुर में भूमि कानून के तहत अनुसूचित जनजातियां पहाड़ी क्षेत्रों में जमीन खरीद सकती हैं, जबकि मैदानी क्षेत्रों की भूमि पर केवल मेइती समुदाय का अधिकार है।
– अगर मेइती समुदाय को एसटी का दर्जा मिलता, तो वे पहाड़ी इलाकों में भी जमीन खरीद सकते थे, जिससे कुकी और नागा समुदायों में असुरक्षा की भावना बढ़ी।
3. **अवैध प्रवास और जनसंख्या वृद्धि का मुद्दा**
– राज्य में अवैध प्रवासी, विशेष रूप से म्यांमार से आए शरणार्थी, कुकी-जो समुदाय के साथ जुड़े हुए देखे गए।
– मेइती समुदाय का आरोप है कि कुकी-जो जनसंख्या बढ़ाने के लिए शरणार्थियों को समर्थन दे रहे हैं और इसने जातीय तनाव को बढ़ा दिया।
4. **ड्रग माफिया और जंगलों का संरक्षण**
– मणिपुर सरकार ने कुकी बहुल क्षेत्रों में नशीले पदार्थों (ड्रग्स) के अवैध उत्पादन के खिलाफ कार्रवाई शुरू की।
– इसके अलावा, जंगल संरक्षण के नाम पर कई कुकी गांवों को खाली करने का आदेश दिया गया, जिससे कुकी समुदाय ने इसे उनके खिलाफ साजिश बताया।
5. **3 मई 2023 को हिंसा की शुरुआत**
– ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर (ATSUM) ने मेइती समुदाय के एसटी दर्जे के विरोध में एक रैली का आयोजन किया।
– रैली के दौरान झड़पें हुईं, और देखते ही देखते स्थिति बेकाबू हो गई। कई इलाकों में हिंसा, आगजनी और हत्या की घटनाएं हुईं।
– हिंसा के परिणामस्वरूप हजारों लोग बेघर हो गए, और समुदायों के बीच गहरा अविश्वास पैदा हो गया।
6. **सरकार की निष्क्रियता और पक्षपात के आरोप**
– मणिपुर सरकार पर एक समुदाय का पक्ष लेने और निष्पक्षता की कमी के आरोप लगे।
– इससे दोनों पक्षों के बीच संवाद टूट गया और हिंसा लंबी अवधि तक जारी रही।
निष्कर्ष
यह हिंसा मात्र एक प्रशासनिक मुद्दा नहीं है, बल्कि यह गहराई से जड़ा हुआ जातीय और सामाजिक संघर्ष है। राजनीतिक इच्छाशक्ति, समावेशी संवाद, और पक्षपातपूर्ण नेतृत्व से दूर होने के बिना कोई प्रगति संभव नहीं है। समाधान की दिशा में पहला कदम नेतृत्व परिवर्तन होना चाहिए, जो शांति का एक निष्पक्ष और विश्वसनीय माध्यम बन सके। सभी पक्षों—मेइती, कुकी-जो, नागरिक समाज, और गैर-राजनीतिक संगठनों—की भागीदारी के साथ सहमति-आधारित दृष्टिकोण आवश्यक है। समस्या के समाधान के लिए निष्पक्ष नेतृत्व, पारदर्शी संवाद, और सभी समुदायों के लिए समान सुरक्षा और अवसर सुनिश्चित करना आवश्यक है। केवल समझौते और पारस्परिक समझ से ही हिंसा के चक्र को तोड़ा जा सकता है और मणिपुर अपने टूटे हुए सामाजिक ताने-बाने का पुनर्निर्माण कर सकता है।
यदि यह निष्क्रियता बनी रहती है, तो न केवल हिंसा जारी रहने का खतरा है, बल्कि लोकतांत्रिक शासन में विश्वास का क्षरण भी होगा, जिसका क्षेत्र और राष्ट्र पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। निष्पक्ष नेतृत्व और सुलह की ईमानदार प्रतिबद्धता वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है।