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The Supreme Court of India (SC) has recently issued a Public Interest Litigation (PIL) against the Center and 11 states alleging caste-based discrimination and segregation in prisons/jails and under the State Prison Staff. Those professionals were instructed to solicit lawyers who are required to meet such requirements. Examples of discrimination: The PIL highlights examples of

भारत के सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने हाल ही में एक जनहित याचिका (PIL) पर केंद्र और 11 राज्यों को नोटिस जारी किया, जिसमें कारागारों/जेलों में कैदियों के साथ जाति-आधारित भेदभाव एवं अलगाव का आरोप लगाया गया था तथा राज्य जेल मैनुअल के तहत उन प्रावधानों को निरस्त करने के निर्देश देने की मांग की गई थी जो इस तरह की प्रथाओं को अनिवार्य